नई दिल्लीबच्चे को गोद लेने वाली महिला को मैटरनिटी लीव से मना किए जाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया है कि तीन महीने से कम के बच्चे को गोद लेने वाली महिला को ही मैटरनिटी लीव का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 की धारा 5(4) में प्रावधान किया गया है कि महिला जो तीन महीने से छोटे बच्चे को गोद लेती है, सिर्फ उन्हें 12 हफ्ते का मैटरनिटी लीव मिलेगा। Kisan Andolan : ‘आपने दिल्ली का गला घोंट दिया’ समझिए किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसासुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि यह प्रावधान मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के भावना के विपरीत है। साथ ही कहा गया है कि जेजे एक्ट के प्रावधानों के भी विपरीत है। लोकायुक्त रिपोर्ट पर नहीं लगेगी रोक, केरल के पूर्व मंत्री टी जलील की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकारयाचिकाकर्ता ने कहा कि जेजे एक्ट के प्रावधान और गोद लेने की जो प्रक्रिया है, उसमें जन्म लेने वाले बच्चे को भी गोद लिया जाए तो प्रक्रिया पूरी होने में 3 महीने से ज्यादा लग जाएगा। याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने को कहा है। Source link Post navigation navy needs modern helicopters: Indian Navy needs multirole helicopters, Its requirement is different from that of Army and Airforce, The proposal to get the helicopter under the Strategic Partnership Model is pending: नेवी को चाहिए नए यूटिलिटी हेलिकॉप्टर, 2008 से अब तक नहीं बनी बात only aadhar card for vaccination: Supreme Court issues notice on plea against Centre retaining Aadhaar card mandatory for Covid-19 vaccination: वैक्सीनेशन के लिए सिर्फ आधार कार्ड मांगे जाने के खिलाफ अर्जी… केंद्र सरकार को SC का नोटिस