Tribunal Reform Bill 2021: विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में आया एक और विधेयक, वित्त मंत्री ने पेश किया अधिकरण सुधार विधेयक 2021 – tribunal reform bill 2021 introduced in lok sabha

सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि सरकार विपक्ष के अधिकारों का दमन करते हुए एक के बाद एक विधेयक ला रही है। उन्होंने कहा, ‘हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन पहले पेगासस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए।’

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत से निर्णयों में अधिकरणों से उच्चतम न्यायालय में सीधे अपील दायर करने का विरोध किया है। अत: ट्राइब्यूनलों का और सरलीकरण आवश्यक समझा गया क्योंकि इससे राजकोष में पर्याप्त खर्च की बचत होगी और त्वरित रूप से न्याय प्रदान किया जा सकेगा।

इसमें कहा गया है कि ऐसी स्थिति में ‘अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) विधेयक, 2021’ को 13 फरवरी 2021 को लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन यह बजट सत्र में पारित नहीं हो सका। चूंकि इस बारे में विधान की तुरंत जरूरत थी, ऐसे में राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) के अधीन 4 अप्रैल 2021 को ‘अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021’ लागू किया था।