हाइलाइट्स
- कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में ओबीसी आरक्षण विधेयक का समर्थन किया
- पार्टी सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र से आरक्षण सीमा हटाने की मांग की
- चौधरी ने कहा कि मराठा समेत कुछ अन्य जातियों को आरक्षण देने की जरूरत है
कांग्रेस ने केंद्र सरकार से आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने पर विचार करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि यह सीमा हटने के बाद ही ही महाराष्ट्र में मराठा समुदाय और दूसरे कई राज्यों में लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। पार्टी ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए यह बात कही।
केंद्र पर कांग्रेस का आरोप
लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ पर चर्चा की शुरुआत करते हुए सरकार को खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलती के कारण यह विधेयक लाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में फायदे के मकसद से संविधान संशोधन का पासा फेंका है।
हम जिम्मेदार दल हैं: अधीर
चौधरी ने पेगासस जासूसी मामले को उठाते हुए कहा कि अगर सरकार इस पर चर्चा के लिए सहमत होती तो गतिरोध नहीं होता। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्होंने टोकते हुए विषय पर टिके रहने का निर्देश दिया। चौधरी ने कहा, ‘हम इस विधेयक पर चर्चा में भाग ले रहे हैं क्योंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है। इसमें दो तिहाई बहुमत का समर्थन की जरूरत है। हम एक जिम्मेदार दल हैं, इसलिए हम इसमें भाग रहे हैं।’
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सदन में उठायाा 2018 का मुद्दा
कांग्रेस नेता ने अतीत की अपनी पार्टी की सरकारों के समय ओबीसी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों के बारे में आपको (मंत्री) बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि इस संविधान संशोधन की नौबत क्यों आई?
चौधरी ने कहा कि 2018 में 102वां संविधान संशोधन विधेयक लाया, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के साथ ही राज्यों की ओबीसी सूची निर्धारित करने का अधिकार छीन लिया गया। हमने उस वक्त इस समय इस मुद्दे को उठाया था, आप रिकॉर्ड को देख सकते हैं।
‘बहुमत की नहीं चली, जनता के सामने झुकना पड़ा’
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि 102वें संशोधन के समय सरकार ने छेड़छाड़ की और विपक्ष की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ‘आपके पास बहुमत है तो किसी की परवाह नहीं है। आपको किसी की परवाह नहीं है। बहुमत के बाहुबल से आप सबको झुकाना चाहते हैं। लेकिन जनता की आवाज के सामने आपको झुकना पड़ा।’ चौधरी ने आरोप लगाया, ‘उत्तर प्रदेश, उत्तरराखंड में चुनाव है तो आप यह ला रहे हैं ताकि लोगों को खुश किया जा सके।’
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आरक्षण सीमा पर विचार करे केंद्र
उन्होंने इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा, ‘इस विधेयक पर समर्थन करने के साथ हमारी मांग है कि आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा हटाने का के बारे में विचार किया जाए… कई राज्यों में यह सीमा अधिक है, लेकिन आप इसे कानूनी रूप से करिए।’ चौधरी ने कहा, ‘मैं आग्रह करता हूं कि मराठा समुदाय के लोगों की भावना का सम्मान करना चाहिए। आरक्षण सीमा को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए और साथ ही खयाल रखना चाहिए कि दूसरे कमजोर वर्गों का नुकसान नहीं हो।’
लोकसा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी (फाइल फोटो)